केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं. प्रशासनिक और पुलिस सेवा की … Read more
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। अब इसके लिए मौजूदा … Read more
“सदियों का औपनिवेशिक शासन भी भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका. लोकतांत्रिक भावना को भारत की स्वतंत्रता के साथ फिर से पूरी अभिव्यक्ति मिली और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में एक अद्वितीय कहानी सामने रखी.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार, 10 दिसंबर को अमेरिका द्वारा … Read more
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2003 में डॉ. सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों में और भाषाओं को शामिल करने की मांगों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को राजभाषा के … Read more
दुल्हन भी जज। दूल्हा भी जज। और शादी भी अनूठी। न फेरे। न बैंड। न बाराती। न दहेज़। शादी का कार्ड भी अनूठा। दोनों ने सिर्फ संविधान की शपथ ली। फिर वरमाला पहनाई और फिर दोनों एक दूजे के हो गए। ऐसा अनूठा विवाह बिहार में हुआ है। इसमें दूल्हा थे खगड़िया सिविल कोर्ट में … Read more
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में एनडीपीएस (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) कानून में विसंगतियों को सुधारने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने यह विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया है कि एनडीपीएस की धारा 27ए की विसंगति को ठीक करने के … Read more
श्री सत्यदेव पचौरी ने बताया कि निचली अदालतें स्थानीय भाषा का प्रयोग जारी रखती हैं तो अन्य अदालतों में भी ऐसा ही किया जा सकता है। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान कानपुर के एक सांसद श्री सत्यदेव पचौरी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा … Read more
आज आत्मावलोकन करने का समय है कि हम अपनी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षों के बाद अपनी संस्कृति को अपनी भाषाओं के माध्यम से जीवित रखने के मामले में कहाँ जा रहे हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में … Read more
मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ADJ-1 अविनाश कुमार पर हमले के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट में आज DGP की रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गई। मधुबनी के एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पर पुलिसकर्मी द्वारा हमला के मामले में बिहार के पुलिस … Read more
हाईकोर्ट प्रशासन (High court officials) ने प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में पदासीन 11 अपर जनपद न्यायाधीश(Upper Judge) , दो जिला जज (District Judge) स्तर के और दो सीजेएम (CJM) स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई हैं और … Read more