शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए Supreme Court ने Illegal Construction पर रोक लगाने के लिए कई उपाय जारी किए
शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने और अवैध या अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने वाले कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक आवासीय भूखंड पर अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण को … Read more