मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर विचार किया, जिसमें लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने पीडब्लू1 को जिरह के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार किया … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को देसिया मक्कल शक्ति काची (डीएमएसके) के मित्र रवि मंडल द्वारा एक चुनाव याचिका पर न्यूनतम निधि मारन को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 सितंबर, 2024 तक है। रवि ने इस साल जून में चेन्नई सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से अपने चुनाव को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2022 को अदालत द्वारा पारित विशिष्ट आदेशों के बावजूद 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 2008 से 2021 तक पेंशन का बकाया भुगतान न करने पर सार्वजनिक (राजनीतिक पेंशन) विभाग के अतिरिक्त सचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त को … Read more
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राजा मुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया है, जो एक स्वयंभू वकील हैं, जिन्होंने पंजीकृत पंजीकृत ट्रस्ट की आड़ में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की है। “तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के शोषण और महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक अधिनियम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु में जब्त की गई टाटा टिपर लॉरी को कुछ शर्तों के साथ छोड़ने का आदेश दिया है। आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन करीमंगलम में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में पकड़े गए वाहन को अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर के भीतर अनावश्यक रूप से … Read more
उच्चतम न्यायालय ने आज यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर ‘Savukku’ Shankar को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने मई में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले का … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 33, 2010 को वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है और इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है। संशोधन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया, जिससे वे … Read more
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एक विवाहित पुरुष और दूसरी महिला के बीच विवाहेतर संबंध को ‘लिव-इन’ संबंध नहीं कहा जा सकता। अपने दिए निर्णय में कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3310/2023 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे संबंधों … Read more
अवैध रेत खनन मामले में Enforcement Directorate द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए। प्रस्तुत मामले को न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति … Read more