इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में तोड़ा जाएगा मंदिर, लोगो में जबरदस्त विरोध की आशंका

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद गोमतीनगर विस्तार स्थित राप्ति अपार्टमेंट में बनाए गए धार्मिक स्थल … Read more

HC की लखनऊ खंडपीठ का आजमगढ़ फर्जी मदरसा मामले में बड़ा फैसला, खार‍िज की FIR रद करने की याच‍िका

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आजमगढ़ फर्जी मदरसा प्रकरण मामले में लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए एसआइटी रिपोर्ट व एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो क‍ि मामला 313 मदरसों में धांधली 39 के मौजूद ही न होने और गबन का था जिसमें एसआइटी ने कारवाई की थी। लखनऊ खंडपीठ … Read more

हापुड लाठीचार्ज: यूपी के वकीलों ने काम का बहिष्कार किया, HC ने अधिवक्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ कहा

उत्तर प्रदेश भर में वकील सोमवार से शुरू हुई तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं और सभी न्यायिक कार्यों से दूर रहे और पिछले हफ्ते हापुड जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश प्रतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी … Read more

अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के कारण ऐसी स्थिति का दावा करते हुए प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाणपत्र उपयोगी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अदालत एक मामले का फैसला कर रही थी जिसमें विभिन्न याचिकाओं के एक बैच में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित … Read more

रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत एक पुनरीक्षण पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. द्वारा … Read more

संपत्ति विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत दी

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि आजकल एक प्रवृत्ति बहुत तेजी से विकसित हो रही है कि लोग अचल संपत्तियों में रुचि लेते हैं और स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से बचते हैं और इसके संचयी प्रभाव से सरकारी खजाने को महत्वपूर्ण नुकसान होता है। … Read more

HC ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं है PIL : योग्यता मानकों के विपरीत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एवं लखनऊ खंडपीठ में एडिशनल अधिवक्ता जनरल समेत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता मानकों की अनदेखी की अवकाशप्राप्त उच्च न्यायलय जजों की समिति से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि मामले में‌ लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका की पहले … Read more

POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी !

इलाहाबाद हाईकोर्ट

गलत न्यायशास्त्र की एक लंबी गाथा जारी है, एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उनके बच्चे को अपना नाम देगा POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी ! POCSO अधिनियम के तहत 17 साल … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित अभियोजन स्वीकृति आदेश को चुनौती रिट याचिका में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की … Read more

अवध बार एसोसिएशन ने केरल HC में स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का सर्वसम्मति से अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more