कर्नाटक में मंदिरों को सरकार के हाथों से मुक्त कर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. इस फैसले से राज्य में सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था. भाजपा समर्थकों का कहना है कि … Read more
कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर- COLLEGIUM : HIGH COURT JUDGES APPOINTMENTS हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम SUPREME COURT COLLEGIUM द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए … Read more
राज्य सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के 72 लोगों की सूची भी अदालत को दी है और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने साफ कर दिया है कि राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में रह रहे रोहिंग्याओं (Rohingyas) को वापस भेजने की कोई … Read more
कोर्ट ने कहा, “यही स्थिति कुछ न्यायसंगत दायित्वों को जन्म देती है, वे पूर्व अनुबंध हैं.” कानून में नए दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की अपनी पूर्व पत्नी को जीविका प्रदान करने के लिए परिस्थितिजन्य कर्तव्य है जो तलाक से निराश्रित है. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court ) ने माना … Read more
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज नियुक्त किया है । कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है । जिन 10 जजों को कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी जजों को रूप में नियुक्त किया गया है, इन जजों के नाम हैं- 1- एम … Read more