लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में स्वीकार नहीं; इसके टूटने के बाद महिलाओं का अकेले रहना मुश्किल: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live in Relationship टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल है। भारतीय … Read more

एक महिला को गैंगरेप का दोषी ठहराया जा सकता है अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ बलात्कार की सुविधा दी है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला ने लोगों के समूह के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है तो उस पर गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है। “इस तरह, एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ बलात्कार … Read more

शादी से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म का नहीं, दस वर्षो से सजा काट रहे व्यक्ति को किया बरी : सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी sc 214795463 800x480 1

सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दस वर्ष Ten Years से सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के सजा के आदेश को खारिज कर दिया, हालांकि पीड़िता … Read more

बलात्कार पीड़िता की शारीरिक भाषा आघात को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, वह लंबे समय तक चुप रही: एचसी ने पूर्व विधायक को दी जमानत

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब के एक पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को बलात्कार के एक मामले में जमानत देते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता ने अपनी शारीरिक भाषा या आचरण के माध्यम से किसी आघात को प्रतिबिंबित किया। कोर्ट ने आगे … Read more

रेप के आरोपी शख्स को, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जिसने शादी का झूठा वादा किया था

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सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर द्वारा किए गए दावों का अवलोकन किया। अदालत ने आयोजित किया “विचार करने पर, हम अपीलकर्ता को … Read more

धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब अदालत पीड़िता के बयान पर विश्वास कर लेती है, तो जब्त की गई वस्तुओं को … Read more

IPC की धारा 376DA और 376DB की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने … Read more

यौन उत्पीड़न/बलात्कार का कोई मामला नहीं, जानबूझकर विवाहित आरोपी के साथ संबंध जारी: केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

महिला का आरोप है कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका को अनुमति दी है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध शादी के … Read more

महिला अधिवक्ता ने सरकारी वकील पर लगाया बलात्कार का आरोप, ब्लैकमेलिंग का काउंटर FIR दर्ज-

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हरियाणा के गुरुग्राम में महिला अधिवक्ता ने पुलिस से की बलात्कार की शिकायत महिला अधिवक्ता ने कहा की – सरकारी वकील ने होटल के कमरे में किया रेप, खीचीं तस्वीरें सरकारी वकील ने पुलिस को बताया की 10 लाख रुपये मांग रही महिला अधिवक्ता दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में महिला वकील से बलात्कार … Read more

HC ने कहा कि Article 226 में निहित शक्तियां CrPC की धारा 482 की तुलना में बहुत अधिक, समझौते के आधार पर FIR रद्द की जाती है –

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इंडियन पेनल कोड की धारा 323 ए, 504 ए, 506 कंपाउंडेबल हैं। धारा 376 ए, 354 यहां पर लागू नहीं होतीं, क्योंकि पीड़ित की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक बार पार्टियों ने फैसला किया है कि वे इस मुकदमे को लड़ना नहीं चाहती हैं, दर्ज … Read more