दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को … Read more
गलत न्यायशास्त्र की एक लंबी गाथा जारी है, एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उनके बच्चे को अपना नाम देगा POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी ! POCSO अधिनियम के तहत 17 साल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। समय आ गया है कि अदालतें ऐसी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब पीड़ित लड़की की उम्र पर कोई विवाद नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए अपने पति के घर को छोड़ दिया था। न्यायमूर्ति … Read more