सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द 🧑‍⚖️ Visa Coke Ltd बनाम MESCO Kalinga Steel Ltd मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कॉरपोरेट डेब्टर के Key Managerial Personnel (KMP) को उसके पंजीकृत कार्यालय पते … Read more

मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए – Supreme Court

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

CPC Sec 21 : मुकदमेबाजी में प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने … Read more

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है – शीर्ष अदालत ने IBC मामले में HC के हस्तक्षेप को दिया पलट

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में गलती की, जिसने कार्यवाही शुरू होने के बाद समाधान योजना को रद्द कर दिया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नोटिस लेनदारों की 19वीं समिति की बैठक से पहले नहीं दिया गया था, … Read more