उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की सिफारिशों को … Read more
“बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत विधायिका को सौंपी गई है। निश्चित रूप से, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सही मायने में लोकतांत्रिक हैं“ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया … Read more
ये समिति आईपीसी 1860 के साथ ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में संशोधन के लिए सुझाव देगी। उन्होंने ये भी बताया है कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अलग-अलग राज्यों के बार काउंसिल से भी सुझाव … Read more
देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार Govt. of INDIA को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम Collegium System है, उसे लागू करना ही होगा. जब तक कानून है, हम उसका पालन करेंगे. सरकार चाहे तो दूसरा कानून ला सकती है. संसद का अधिकार … Read more
आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई की गई जिसमें CrPC की धारा 64 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि CrPC की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सोमवार को एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अनधिकृत मस्जिदों/मजारों/दरगाहों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और … Read more
Central Government On Uniform Civil Code सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में अलग-अलग तीन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं. Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है. इसमें धर्म, लिंग … Read more
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या एक मुस्लिम लड़की यौवन की आयु प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 6 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- • न्यायिक अधिकारी संजय आनंदराव देशमुख को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। • न्यायिक अधिकारी यंशिवराज गोपीचंद खोबरागड़े को बॉम्बे … Read more
भारत सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति यू यू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया है। जानकारी हो की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित 27 अगस्त को सीजेआई नियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो की मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को … Read more