‘Rent Agreement Act 2025’ पूरी तरह फर्जी: राज्यों का ही अधिकार, केंद्र ने कोई नया किराया कानून नहीं बनाया
सोशल मीडिया पर फैल रहा “Rent Agreement Act 2025” पूरी तरह फर्जी है। किराया कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; केंद्र सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। वायरल दावे Model Tenancy Act 2021 के वैकल्पिक प्रावधानों को गलत तरीके से “नए कानून” बताकर पेश कर रहे हैं। ‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ … Read more
