चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – ‘बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कानूनी और आवश्यक, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं’

Election Commission

Election Commission told Supreme Court – “Voter list purification in Bihar is legal and necessary, Aadhaar card is not mandatory” भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास का बचाव किया है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मतगणना की पुनर्समीक्षा पर नया दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मतगणना की पुनर्समीक्षा पर नया दृष्टिकोण यहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार (2025 INSC 332) की विस्तृत कानूनी समीक्षा दी गई है, जिसमें चुनावी विवादों में वोटों की पुनर्गणना (Recount) की प्रक्रिया और विधिक मानकों पर प्रकाश डाला गया है। इस मामले में प्रमुख पक्षकार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियम संशोधन के खिलाफ नई याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आचरण नियम, 1961 में हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस संशोधन के तहत चुनाव संबंधी अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन पर विवाद: सूचना के अधिकार पर अंकुश? नए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों पर मतदाता सहभागिता बढ़ाने के मामले में नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

Supreme Court sends notice to Election Commission on increasing voter participation at polling stations [ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के अपने फैसले के … Read more

चुनाव आयोग ने पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली को लैंगिक टिप्पणी के कारण चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

JUS MAMATA

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई अपनी लैंगिक टिप्पणी के कारण उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, जो अब राजनीति में उतर आए हैं, पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी आचार संहिता का किया उल्लंघन- भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) ने वर्तमान लोकसभा … Read more

देश में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है और कोई भी यूरोपीय देश ऐसा नहीं कर सकता, ‘सुप्रीम’ सुनवाई में VVPAT मामले में SC ने सुरक्षित रखा फैसला

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पिछली सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह से कहा था कि वह कोर्ट को ईवीएम से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराए, जिसमें ईवीएम के काम करने, उसे स्टोर करने संबंधी सारी जानकारी दें। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से ये भी पूछा था … Read more

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, न्यायमूर्ति नागरत्न ने अरुण गोयल को चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की एडीआर की चुनौती की सुनवाई से खुद को किया अलग

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NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को लिस्टेड किया गया था, इस बीच न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई शुरू होने … Read more

उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC का रुख किया

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उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध … Read more

धार्मिक नामों, प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई, केंद्र को नोटिस जारी किया-

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के लिए किसी भी धार्मिक प्रभाव वाले नामों और प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। सैयद वज़ीम रिज़वी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A, 123(3) और … Read more

राजनीतिक दलों के वोटरों को मुफ्त उपहार के वायदे से शीर्ष न्यायलय चिंतित, बताया देश के लिए गंभीर आर्थिक मुद्दा-

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सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने के वादों के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और कहा कि इस तरह हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि चुनाव प्रचार के राजनीतिक दलों द्वारा दौरान मुफ्त उपहार … Read more