वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की अपील, सुकेश ने दिया केजरीवाल केस का हवाला, HC ने जेल अधिकारियों को इस पर विचार करने और का दिया निर्देश

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की गुहार लगाई है। इसको लेकर उसने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली है। कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की गुहार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को कथित ठग … Read more

उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट

Criminal Jurisprudence SCI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर … Read more

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर गृह मंत्रालय से फैसला लेने की मांग की

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi Citizenship News: सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर UK की नागरिकता रखने का आरोप लगाया है जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि वह गृह मंत्रालय (एमएचए) … Read more

पॉक्सो एक्ट धारा 3 सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, महिलाओं पर भी लागू : दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि – ‘किसी भी अंग में प्रवेश करना बलात्कार’

Pocso Act Dhc

हाईकोर्ट ने माना कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले व गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने अपने हालिया आदेश में कहा कि पॉक्सो प्रावधानों के संयुक्त अध्ययनपर अधिनियम की धारा 3 में … Read more

यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए – SC

Supreme Court GANGASTER ACT

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिट याचिका और उसके बाद की समीक्षा … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- कोचिंग हादसे की जांच CBI करेगी, जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे

Delhi High Court Order 1 1722412915

दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ के कारण तीन बच्चों की मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घटना की प्रकृति को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’’ को लेकर सरकार को लगाई फटकार, अभ्यर्थियों की मौत के लिए जवाबदेही मांगी

Delhi Coaching Centre Incident 168

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की मौत के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जब ‘‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’’ के कारण कर संग्रह नहीं होता है, तब ऐसी त्रासदियां होना स्वाभाविक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से तीन सिविल सेवा … Read more

पड़ोसी की महिला की मर्यादा भंग करने के आरोपियों को गुरुद्वारे में सेवा करने का निर्देश, 20-20 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का आदेश – HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो लोगों को अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक महीने की अवधि के लिए गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद मामले में दर्ज प्राथमिकी को … Read more

हाईकोर्ट ने टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर की गई “अपमानजनक” टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने याचिका पर … Read more

अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत

Supreme Court order in bail case सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसमें धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) … Read more