सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा

  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: धारा 319 CrPC के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर महत्वपूर्ण व्याख्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश: उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र ट्रायल कोर्ट के आदेश से संबंधित होगा सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एक महत्वपूर्ण अपील पर विचार किया। इस … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट: सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि, दोषी की सजा बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 397 और 401 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में वास्तविक प्रगति करनी है, … Read more

आरोपमुक्त व्यक्ति को पुनः अभियुक्त बना देना: न्यायिक रूप से एक नई मिसाल – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय “सुदर्शन सिंह वजीर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)” की समीक्षा करती है। इस मामले का केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या किसी अदालत द्वारा आपराधिक कार्यवाही में आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) के आदेश को निलंबित (स्टे) किया जा सकता है, और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में? इस प्रकरण … Read more

क्या CrPC की धारा 397 के तहत संशोधन, CrPC की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट बेल आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है: SC इस पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें यह तय करने के लिए कहा गया है कि क्या ‘सीआरपीसी’, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन, ‘सीआरपीसी’ की धारा 167(2) के तहत पारित डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है। यह याचिका दिल्ली उच्च … Read more