‘नकदी विवाद में फंसे जज यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: याचिका दाखिल करने पर उठे सवाल’

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने कहा— ‘यह याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी’ रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को नकदी बरामदगी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीखी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने स्पष्ट कहा कि “ऐसी याचिका दाखिल … Read more

‘गुजरात हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त जज को किया बहाल, साक्ष्य के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही को बताया अन्यायपूर्ण’

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‘Gujarat High Court reinstates judge dismissed on corruption charges, calls disciplinary action unjust due to lack of evidence‘ गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त किए गए एक अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एएस … Read more

आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, हिरासत में पूछताछ का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट

Andhra Pradesh liquor scam: Supreme Court refuses anticipatory bail to YSR MP PV Mithun Reddy, paves way for custodial interrogation आंध्र प्रदेश में बहुचर्चित शराब नीति घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे अब … Read more

‘जनता की जीत और न्यायपालिका में भरोसे की बहाली’: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की पहल का किया स्वागत

Justice Yashwant Verma

‘जनता की जीत और न्यायपालिका में भरोसे की बहाली’: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की पहल का किया स्वागत प्रयागराज | विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बुधवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से नकदी की बरामदगी को लेकर केंद्र … Read more

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, एफआईआर दर्ज कर आपराधिक जांच की मांग

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, एफआईआर दर्ज कर आपराधिक जांच की मांग के. वीरास्वामी निर्णय पर पुनर्विचार का भी आग्रह, कहा—”केवल महाभियोग नहीं, दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक” नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट … Read more

भ्रष्टाचार के मामलों में न्यूनतम सजा को घटाना अनुच्छेद 142 के तहत भी अवैध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

  ⚖️ भ्रष्टाचार के मामलों में न्यूनतम सजा को घटाना अनुच्छेद 142 के तहत भी अवैध: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिनियम में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, तो जब तक उस वैधानिक प्रावधान को चुनौती नहीं दी जाती, उसे अनुच्छेद 142 के तहत भी कम नहीं … Read more

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद: सीजेआई ने जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी, अब कार्यपालिका की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद: सीजेआई ने जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी, अब कार्यपालिका की कार्रवाई पर टिकी निगाहें 🔥 दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना आगजनी के दौरान वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश में यात्रा पर थे। दमकल विभाग को बुलाया गया, और अंदर जलती … Read more

सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट: भ्रष्टाचार के आरोपों की इन-हाउस समिति ने की समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट: भ्रष्टाचार के आरोपों की इन-हाउस समिति ने की समीक्षा दिल्ली आवास में आग और नकदी मिलने के आरोपों की पृष्ठभूमि में जांच समिति ने दी रिपोर्ट, न्यायिक कार्यों से फिलहाल दूर रखे गए न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम रमेश चंदर दीवान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1) का संरक्षण केवल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार मामले को वृहद पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार मामले को वृहद पीठ को सौंपा पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(c) और 13(2) के अंतर्गत लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धारा 17A में निहित स्वीकृति … Read more