Cheque Dishonour Case : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) में लंबित मुकदमों पर चिंता जताते हुए समन सेवा, ऑनलाइन भुगतान सुविधा और त्वरित निपटान हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’ सुप्रीम कोर्ट … Read more
धारा 138 एन.आई. एक्ट मामलों में शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ की श्रेणी में: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति के बिना अपील का अधिकार मान्यता दी — उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा: धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता को अपील का स्वतंत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 148 के तहत मुआवजा राशि का न्यूनतम 20% जमा करने की शर्त अनिवार्य नहीं है। अपीलीय अदालत को यह सुनिश्चित करना … Read more
दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ समन आदेश किया रद्द ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एक पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि परक्राम्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (2025 INSC 328) मामले में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत दायर शिकायतों के स्थानांतरण से जुड़े क्षेत्राधिकार के … Read more
Cheque Bounce Case: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो सात साल से इस मामले की सुनवाई कर रहा था, ने मंगलवार को फैसला सुनाया। ‘सत्या’, ‘रंगीला’ जैसे फिल्मों से मशहूर हुए श्री वर्मा सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं … Read more
हाइलाइट जज एएस टेकाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई। 14वीं कोर्ट, गिरगांव ने सम्मन जारी किया है अक्षय बर्दापुरकरअभिनेता और उद्यमी द्वारा दायर कानूनी आपराधिक मामलों के बाद, प्लैनेट मराठी के संस्थापक आयुष शाह और उसका बिजनेस पार्टनर मौसम शाह. यह मामला आयुष शाह पर बकाया ₹87,00,000 और मौसम शाह पर बकाया ₹20,00,000 के चेक के कथित … Read more
Cheque Bouncing Case: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court चेक अनादर मामले में सुनवाई करते हुए कहा की कंपनी द्वारा अपराध – चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए और दोहराया कि किसी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कंपनी … Read more
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act की धारा 138 Sec 138 के तहत चेक बाउंस मामले में चंडीगढ़ की एक अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से अपराध नहीं हो जाता। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में … Read more
#CHEQUE BOUNCE चेक बाउंस का मामला भारत में एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT में कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो यह व्यक्ति पर भरोसा तोड़ने के … Read more