सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की रिट याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा— फैसले के खिलाफ अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वनशक्ति समीक्षा फैसले के बाद ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की रिट याचिका पर सुनवाई से किया … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: एक ही दिन नोटिस देने से जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं, जब तक दोनों सदनों में मोशन एडमिट न हो

सुप्रीम कोर्ट

जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून पर दोबारा सुनवाई से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून … Read more

अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना

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अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद से संबंधित एक मामले में दाखिल की गई याचिका को अनुचित करार देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता संदीप तोदी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश या प्रविष्टि, जो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे और कब्जे … Read more