सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून … Read more
अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद से संबंधित एक मामले में दाखिल की गई याचिका को अनुचित करार देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता संदीप तोदी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे और कब्जे … Read more