इलाहाबाद हाई कोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। समय आ गया है कि अदालतें ऐसी … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील आज न्यायिक कार्य से रहे विरत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती और वकीलों पर पुलिस और प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद के वकील मगंलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उधर, माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन के मद्देनजर जिला कचहरी और आसपास भी सुरक्षा … Read more

कैट बार एसोसिएशन के समर्थन में 01.08.2023 मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील रहेंगे हड़ताल पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को निर्णय लिया कि कैट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के समर्थन में मंगलवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। HCBA द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया- प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी एक बैठक दिनांक 31.07.2023 को सायंकाल 04:00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के ओल्ड … Read more

अपराध गठन सामग्री के अभाव में मृतिका के साथ प्रेम संबंध रखने वाले व्यक्ति को दी जमानत – HC

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए दायर जमानत याचिका में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित अभियोजन स्वीकृति आदेश को चुनौती रिट याचिका में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की … Read more

हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट द्वारा ASI सर्वेक्षण के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल किया

Gyanvapi Case : अर्चेओलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI) द्वारा मस्जिद परिसर पर सील किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका जो उनके वकील सौरभ तिवारी के … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए उकसाने का भी जिम्मेदार है, को दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी सीरियलों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में आकर अपने जीवन की सही दिशा के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अपने सही साथी की तलाश में अक्सर गलत व्यक्ति की संगत में … Read more

अवध बार एसोसिएशन ने केरल HC में स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का सर्वसम्मति से अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की एकल पीठ ने शिव रतन अग्रवाल द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अभियुक्त-आवेदक पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी, थाना-कर्नलगंज, जिला-प्रयागराज … Read more

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने शनिवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें न्यायमूर्ति डी.के. को स्थानांतरित करने की अपनी 5 जुलाई की सिफारिश को दोहराया था। सिंह केरल उच्च न्यायालय … Read more