तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई स्थायी भरण-पोषण राशि, ₹50 लाख एकमुश्त अलॉट

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Supreme Court increases permanent maintenance amount in divorce case, allots ₹50 lakh lump sum तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई स्थायी भरण-पोषण राशि, ₹50 लाख एकमुश्त अलॉट सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मामले में पत्नी की स्थायी भरण-पोषण राशि ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख एकमुश्त तय की। कोर्ट ने पति की क्षमता और पत्नी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुज़ारा भत्ते की राशि, कहा – पत्नी को वैसा जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा विवाह के दौरान था

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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुज़ारा भत्ते की राशि, कहा – पत्नी को वैसा जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा विवाह के दौरान था सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक मामले में पत्नी को मिलने वाले स्थायी गुज़ारा भत्ते (permanent alimony) की राशि बढ़ाते हुए कहा है कि पत्नी को ऐसा जीवनस्तर मिलना चाहिए, जो विवाह के दौरान … Read more

क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा

Supreme Court Black And White Coloure

सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने आदेश दिया है, “पक्षों … Read more

हाईकोर्ट ने पति द्वारा Family Court के आदेश को चुनौती देने पर लगाया 20,000 रु का जुर्माना, कहा गुजारा भत्ता न देना मानवीय दृष्टिकोण में सबसे बड़ा अपराध-

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दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने अलग रह रही पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता Alimony नहीं देने को मानवीय दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अपराध बताया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पति द्वारा पारिवारिक न्यायलय Family Court के आदेश को चुनौती देने पर उस पर 20,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति … Read more

हाईकोर्ट का तलाक मामले में अहम फैसला: पूर्व पति को 3 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दे महिला-

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औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने एक फैसले में एक महिला को अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत महिला अपने पति को गुजारा भत्ता देगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ … Read more