शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि शादी को अमान्य पाए जाने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं होगी। इस मामले में, अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष … Read more
साथ ही साथ अदालत ने उन परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किए जिनके तहत एक नाबालिग बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया जा सकता है- सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के मामले में बच्चे के पितृत्व को साबित करने के लिए DNA टेस्ट कराना उचित है या नहीं? इस मुद्दे पर सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं-किरायेदारों ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया था कि प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में विकास समझौता समाप्त होने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ मामला टिक नहीं पाया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि “आईए … Read more
न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को योग्यता के उद्देश्य से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय, गोवा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग की गई है। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के बावजूद सभी व्यक्तियों को शामिल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया, “मामले के अजीबोगरीब तथ्यों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, या मामले को निपटाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में परिवार न्यायालय के एक मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा, जहां एक शिक्षक ने अपने से 12 साल छोटी एक छात्रा को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की … Read more
शिवसेना उद्धव-बालासाहेब की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नाबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच का गठन हो। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि … Read more