सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण में अपीलकर्ताओं-आवंटियों द्वारा दायर दो अपीलों को बहाल किया और कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय को आदेशों की योग्यता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, जब अपील का दायरा देरी की माफी को अस्वीकार करने वाले आदेश की सत्यता की जांच करने तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट … Read more
बच्चे की कस्टडी के मामले में: सुप्रीम कोर्ट ने पिता के कथित दुर्व्यवहार के इतिहास, आपराधिक आरोपों और मुलाकात के दौरान संघर्ष की पिछली घटनाओं के बारे में माँ द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर पिता-बेटी मुलाकात बैठकों के दौरान एक महिला आयुक्त को उपस्थित रहने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए। प्रस्तुत अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ, इंदौर द्वारा 7 मई, 2013 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22-01-2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक बढ़ा दी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि अंतरिम रोक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है, जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के … Read more
सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए
धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर … Read more
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्या मुद्दा ये रहा की क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के प्रावधान के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है – अर्थात, क्या कोई पक्ष अदालत के पुनः खुलने के दिन धारा 34 के तहत अपना आवेदन दायर कर सकता है, यदि 30-दिवसीय … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील पर विचार करते हुए, जिसमें उसे दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त करने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पुलिस द्वारा … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में, जिसके तहत Indian Penal Code, 1860 (‘IPC’) की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को … Read more