न्यायपालिका में सामंती रवैये पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: ‘डर के माहौल में न्याय संभव नहीं’

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Madhya Pradesh High Court’s strong comment on feudal attitude in judiciary: ‘Justice is not possible in an atmosphere of fear’ 🧑‍⚖️ रिपोर्ट: हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीशों के साथ ‘सामंती’ व्यवहार पर उठाए सवाल, सेवा से हटाए गए न्यायाधीश की बहाली का आदेश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में उच्च न्यायपालिका की ओर से जिला … Read more

भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– मुआवज़ा निर्धारण में ‘सर्वोच्च बिक्री उदाहरण’ को तरजीह दी जाए, औसतन कीमत नहीं

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How should compensation be calculated in land acquisition? Supreme Court clarified- the highest and authentic sales registry will be the basis 🚜 भूमि अधिग्रहण में मुआवज़े की गणना कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया– सबसे ऊँची और प्रमाणिक बिक्री रजिस्ट्री ही होगी आधार 🔎 पृष्ठभूमि: 🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ✅ सुप्रीम कोर्ट ने … Read more

194 करोड़ के साइबर फ्रॉड केस में आरोपी विवेक जायसवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

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🧑‍⚖️आजमगढ़ साइबर क्राइम: 208 बैंक खातों से करोड़ों की ठगी के आरोपी को मिली राहत, कोर्ट ने माना ट्रायल में सहयोग का वादा Azamgarh Cyber Crime: Accused of fraud of crores from 208 bank accounts gets relief, court accepts promise of cooperation in trial रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के चर्चित 194 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया: मुकदमे की प्रक्रिया की आत्मा है दलील और साक्ष्य और दलीलों के बिना सीमित दायित्व का दावा नहीं

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Supreme Court reiterates: Pleadings and evidence are the soul of the trial process and no claim of limited liability without pleadings सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि मुकदमे में दलीलों और उनके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों की उपस्थिति ही किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की बुनियाद होती है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और … Read more

कांस्टेबल भर्ती 2015: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘अस्वस्थ’ घोषित अभ्यर्थियों को राहत दी, मेडिकल रिपोर्ट रद्द कर दोबारा परीक्षण का आदेश

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Constable Recruitment 2015: Allahabad High Court gives relief to candidates declared ‘unwell’, cancels medical report and orders re-testing ⚖️ प्रमुख बिंदु: 🧾 पृष्ठभूमि: 🧑‍⚕️ मेडिकल अस्वीकृति के कारण: 🧑‍⚖️ कोर्ट की टिप्पणियाँ: 🏥 कोर्ट का आदेश: 📌 महत्व: यह निर्णय न केवल हजारों लंबित भर्ती विवादों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह भी स्पष्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट के छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर दिशानिर्देश: कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों का अनिवार्य पंजीकरण और निगरानी

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Supreme Court guidelines on student mental health: Mandatory registration and monitoring of rules for coaching institutes सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के लिए 15 बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सफदर नागोरी की देशद्रोह सजा अपील तीन-जजों की पीठ को सौंपी, धारा 124A पर SG वोंबटकेरे आदेश का हवाला

सुप्रीम कोर्ट

SC refers Safdar Nagori’s sedition conviction appeal to three-judge bench, cites SG Vombatkere order on Section 124A यह आदेश प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सफदर नागोरी की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट … Read more

POCSO केस: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा में संशोधन किया, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला

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POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more

संसद में बाधा डालना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा: दिल्ली हाईकोर्ट की मणोरंजन डी की जमानत याचिका पर मौखिक टिप्पणी

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Obstruction of Parliament is a serious threat to national security: Delhi HC’s oral observation on bail plea of Manoranjan D दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी मणोरंजन डी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालना राष्ट्रीय सुरक्षा … Read more

अपराध के समय अभियुक्त के किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष, किसी भी चरण में उठाई जा सकती है – सुप्रीम कोर्ट

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The plea of the accused being a juvenile at the time of the offence can be raised before any court, at any stage – Supreme Court “जघन्य अपराध पर भी किशोर न्याय अधिनियम लागू”: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की सजा रद्द कर मामला JJB को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी … Read more