देश के शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य द्वारा अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति लगाई जाती है तो भी किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. जानिए पूरा मामला विस्तार से … Anticipatory Bail : सुप्रीम कोर्ट ने हाल … Read more
अक्सर अदालतों की कानूनी प्रक्रियाएं लंबी होती है. इसकी एक वजह सुनवाई को कई बार टालना भी होता है. टालने से मामले में लंबी तारीख मिलती हैं. सुनवाई टालने के इस विषय पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि वकील बीमारियों का कारण बताकर छुट्टी लेते हैं, जिससे सुनवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर FIR को रद्द करने के संबंध में दाखिल मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि एक व्यक्ति जो समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं था, वह समझौता डिक्री को रद्द करने के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने का हकदार है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 115 के तहत न्यायालय की धारवाड़ पीठ के समक्ष एक याचिका … Read more
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में शनिवार को साल 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया. इस दौरान दिल्ली के कुल मिलाकर एक लाख 72 … Read more
चुनावी बॉन्ड ELECTORAL BOND के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को पिछले महीने के आदेश की “जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन” करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में डेटा 6 मार्च तक जारी किया जाना चाहिए था। मामले की सुनवाई के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के तहत, ‘कार्यवाही’ शब्द का अर्थ केवल आरोप पत्र प्रस्तुत करने और संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया आपराधिक मामला नहीं है। अदालत एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पासपोर्ट अधिकारियों को आवेदन पर कार्रवाई करने … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए IPC Sec 498A के तहत दायर आपराधिक मामले में महज बरी होना पति को तलाक Divorce देने का आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक आपराधिक मामले में पति के बरी होने के बावजूद, वह प्रतिवादी-पत्नी के साथ … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने पाया कि CrPC धारा 311, इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो। अदालत ने यह कहते हुए कहा कि अंतिम बहस के चरण में जांच अधिकारी को गवाह के रूप में बुलाना किसी मामले के उचित निर्णय के लिए … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता अदालत से शेष नमूने के दूसरे हिस्से को केंद्रीय औषधि … Read more