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माननीय न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रेशम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा उत्पीड़न की इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों का निलंबन या ट्रांसफर एक आई वॉश होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत पूरनपुर पुलिस द्वारा कोतवाली ले जाकर पूरे परिवार का थर्ड … Read more
शीर्ष अदालत SUPREME COURT OF INDIA ने पटाखे और आतिशबाजी बनाने वाली सात निर्माता कंपनियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए एक और मौका भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2021 को होगी। न्यायालय ने … Read more
हाई कोर्ट बार के अध्य्क्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 का रोस्टर काफी महत्वपूर्ण होता है. यह किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ Jaipur Bench में मंगलवार को आधे दिन तक वकीलों और न्यायधीशों के बीच गतिरोध बना रहा. … Read more
एक विशेष अदालत ने सोमवार को 194.6 किलोग्राम से अधिक गांजा की कथित बरामदगी से जुड़े एक मामले में राकांपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित तीन आरोपियों को जमानत दे दी। जिन दो अन्य आरोपियों को जमानत दी गई वे सेलिब्रिटी मैनेजर रहीला खान और यूके नागरिक … Read more
अदालत ने कहा, “यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठी, डंडों, चमड़े की बैल्ट आदि से पुलिस अधिकारियों पर हमले किए.” मंगलवार के निर्णय में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “इसके आलोक में तलवार के साथ याचिकाकर्ता का फुटेज काफी भयानक है. इसलिए यह आधार याचिकाकर्ता को हिरासत … Read more
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या AYODHYA में आवंटित पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड SUNNY WAKQ BOARD द्वारा गठित इंडो- इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन (IICF) (आईआईसीएफ) ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने के लिए दाखिल याचिका सोमवार को खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब यह देखा कि संसद पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चुकी है और एक कानून बनाया है, एक मुस्लिम पति द्वारा बिना किसी कारण या अग्रिम सूचना के, मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक के रूप में अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक (तलाक-उल-सुन्नत) देने के लिए “अनुमानित … Read more
हम यहाँ यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला, इस बात की गारंटी नहीं होती की मुकदमा अदालत से वापस ले ही लिया जायेगा. इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे लेख में समझेंगे- हालांकि, सरकारों के लिए मामले वापस लेना नियम नहीं है, लेकिन … Read more
