सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता और दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार समझाया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट वही गलतियाँ कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
अपीलकर्ता और उसके माता-पिता पर भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, ‘आईपीसी’) की धारा 304-बी और 498-ए के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। जबकि उसके माता-पिता को बरी कर दिया गया, सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 304-बी और 498-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 500 रुपये का जुर्माना भी भरने की सजा सुनाई गई और जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है।
सर्वोच्च न्यायालय आईपीसी की धारा 304-बी और 498-ए के तहत अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रहा था। IPC Sec 304-B के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसे धारा 498-ए के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 498-A के तहत क्रूरता की एक भी घटना साबित नहीं की गई।”
मामले के तथ्य-
अपीलकर्ता ने मृतक से वर्ष 1996 में विवाह किया था। वर्ष 1998 में मृतक ने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने कहा कि फांसी लगाने के कारण दम घुटने से मौत हुई है। मृतक की मां, भाई और मामा तीन मुख्य गवाह थे। अपीलकर्ता और उसके माता-पिता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 498-ए के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। जबकि उसके माता-पिता को बरी कर दिया गया, सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।
शुरू में, पीठ ने धारा 304-बी के आवश्यक तत्वों को समझाया जिसमें यह शामिल है कि महिला की मृत्यु किसी भी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी, या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई होगी। मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होगी। मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा और क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए।
पीठ ने आगे बताया कि यदि उपरोक्त चार तत्व स्थापित हो जाते हैं, तो मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जा सकता है, और पति और/या पति के रिश्तेदार, जैसा भी मामला हो, को दहेज मृत्यु का कारण माना जाएगा। दहेज उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय दिया जाना चाहिए या देने के लिए सहमत होना चाहिए। “दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में प्रयुक्त मूल्यवान सुरक्षा शब्द का वही अर्थ है जो आईपीसी की धारा 30 में है”, इसमें कहा गया है
यह निर्विवाद था कि अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर हुई थी। खंडपीठ ने कहा, “धारा 113-बी के तहत अनुमान तब लागू होगा जब यह स्थापित हो जाए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले, दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित किसी मामले में अभियुक्त द्वारा महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। इसलिए, धारा 113-बी को आकर्षित करने के लिए भी अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित किसी मामले में अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। जब तक ये तथ्य साबित नहीं हो जाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमानों को लागू नहीं किया जा सकता है।”
मामले के तथ्यों पर आते हुए, खंडपीठ ने माना कि दहेज प्रदान करने और दहेज की मांग के बारे में मृतका की मां द्वारा दिया गया बयान चूक था। यह भी देखा गया कि दहेज की मांग के बारे में मृतका के भाई द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिया गया बयान एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक चूक था। इसके अलावा, मृतका के पिता को इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि अपीलकर्ता ने मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया था या नहीं।
पीठ के अनुसार, गवाहों के किसी भी बयान में क्रूरता या उत्पीड़न का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं था और अभियोजन पक्ष धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के भौतिक तत्वों को साबित नहीं कर सका। “आईपीसी की धारा 304-बी को 1986 में कानून की किताब में लाया गया था। इस न्यायालय ने धारा 304-बी के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार निर्धारित और स्पष्ट किया है। लेकिन, ट्रायल कोर्ट बार-बार वही गलतियाँ कर रहे हैं। राज्य न्यायिक अकादमियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। शायद यह नैतिक दृढ़ विश्वास का मामला है”, पीठ ने टिप्पणी की।
इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित दोनों अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किए गए थे, पीठ ने अपील की अनुमति दी, आरोपित निर्णय को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ आरोपित अपराधों से बरी कर दिया।