उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल स्थित ऐतिहासिक दुर्गा साह पुस्तकालय के नवीनीकरण में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई तय की।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक दुर्गा साह नगर पालिका पुस्तकालय के नवीनीकरण में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल और नगर पालिका परिषद को पक्षकार बनाते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
करोड़ों खर्च फिर भी खस्ताहाल
न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पुस्तकालय की इमारत खस्ताहाल है और कभी भी ढह सकती है। अदालत ने इस धरोहर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा कि भारी-भरकम धनराशि खर्च होने के बावजूद भवन की हालत इतनी खराब क्यों है।
रिपोर्ट से शुरू हुआ मामला
यह मामला 25 अगस्त 2025 को अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट से शुरू हुआ। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि वर्ष 2016 में नगर के हेरिटेज भवनों की मरम्मत योजना के तहत पुस्तकालय का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण कार्य किया गया और 2023-24 में इसे नगर पालिका को सौंपा गया। लेकिन कार्य पूरे होने के कुछ ही समय बाद भवन फिर से जर्जर हो गया।
ऐतिहासिक धरोहर का महत्व
दुर्गा साह पुस्तकालय का निर्माण वर्ष 1933-34 में दानदाता मोहन लाल साह के सहयोग से हुआ था। यहां दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकों का संग्रह है। अदालत ने इस धरोहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसकी सुरक्षा पर जोर दिया।
अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विभागों से अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
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