मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 33, 2010 को वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है और इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है। संशोधन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया, जिससे वे … Read more
दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज मंगलवार को कहा कि विवादित वक्फ संपत्तियों पर जोर-शोर से अवैध निर्माण हो रहे हैं और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न्यायलय ने इस मामले में उचित निगरानी की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 123 संपत्तियों के विवाद से संबंधित मुद्दे पर गौर … Read more
प्रमुख बिन्दु- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने एक फैसले में कहा, मुस्लिम कानून के तहत, … Read more
प्रमुख बिन्दु- Telangana Waqf Board – तेलंगाना में एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आ रहा है जहां राज्य के वक़्फ़ बोर्ड Telangana Waqf Board ने हैदरबाद के 5 STAR Hotel Marriott को अपनी संपत्ति बताने वाली एक याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल Waqf … Read more
शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की और याचिका का निपटारा करते हुए जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे के दोनों गेटों की चाबियां अपने पास रखने और पूरे दिन जलगांव मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोग के लिए गेट खोलने का … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल किसी विवाद पर केवल निर्णय देने वाला प्राधिकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है, जिसमें मुतवल्ली की नियुक्ति भी शामिल है, जिसका काम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more
दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more