जजों की नियुक्ति में अब होगा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तोड़ी परंपरा, उठाया यह बड़ा कदम

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की एक नई शुरुवात, उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को जानना समझा आवश्यक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक अच्छी शुरुवात करते हुए जजों की नियुक्ति के लिए फाइलों में दर्ज सूचनाओं के बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक … Read more

नए साल के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश में कई हाईकोर्ट को न्यायाधीश की संस्तुति की

collegium news

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश में कई उच्च न्यायालयो को न्यायाधीश की संस्तुति की है। इसी क्रम में नए साल के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम … Read more

रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर

रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर

म्यांमार के सभी रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को उनके निवास के निकट के स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिसमें न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हैं। यह निर्णय 22 दिसंबर को भारत के CJI मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया। कॉलेजियम ने 22 दिसंबर को पारित अपने प्रस्ताव में तीन न्यायिक अधिकारियों … Read more

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रस्ताव से केंद्र सरकार ने दो उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

केंद्र सरकार ने सोमवार को दो उच्च न्यायालयों – हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। 24 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है; NEET काउंसलिंग के लिए विशेष दौर का निर्देश दिया

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खाली मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ रिव्यु पेटिशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई की प्रार्थना को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

क्रेडिट कार्ड यूजर सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर पर अधिक इंटरेस्ट लगाने की परमिशन दी

क्रेडिट कार्ड DEFAULTER SUPREME COURT

वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड एक आवश्यकता होता जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बिल वगैरह का भुगतान करने के लिए किया जाता है। किसी चीज की खरीददारी करते वक्त भी अगर पैसे की कमी हो तो इंसान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देता है। हालांकि, इसमें समय से भुगतान करना … Read more