सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: “बेनिफिट ऑफ डाउट” से लेकर विभागीय जांच तक – प्रमाण मानक में नयी दिशा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त कर्मचारी को दंड प्रक्रिया में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर यदि बरी कर दिया जाता है, तो उसका यह नतीजा विभागीय … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता प्रतिवादी कंपनी में करीब 10 साल तक सीनियर फोरमैन था। उसने दावा किया कि विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा विनिमय में अपने नियोक्ता की सहायता करने से इनकार करने के बाद, उसके साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई। जनवरी 2017 में उसका दिल्ली से चेन्नई तबादला कर दिया गया, … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला याचिकाकर्ता की हरियाणा पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में था। टिंकू के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनका नवंबर 1997 में निधन हो गया था। अपने पिता के निधन के समय टिंकू की उम्र मात्र सात वर्ष थी। उस समय हरियाणा सरकार के पास … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही Disciplinary Action शुरू नहीं की जा सकती। वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय की रांची स्थित खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 505/2016 में पारित … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक जांच का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार करते समय “सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया” का पालन आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद ही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जांच लंबित होने के कारण अधिकारी इस प्रक्रिया को अपनाने में सक्षम नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति संदीप मेहता … Read more