वर्तमान में जुडिशल ऑफिसर्स पर अवमानना याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। उच्च न्यायलय ने आदेश दिया है कि ऐसी याचिका दाखिल करने से पहले वकीलों को हलफनामा दाखिल करना होगा। जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ मनमाने तरीके से दाखिल होती अवमानना … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी रूप से छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कानून और न्याय मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को अदालत का स्थायी न्यायाधीश … Read more
सर्वोच्च अदालत ने पंजाब राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील पर अपना फैसला सुनाया है। जिसमें आईपीसी की धारा 304-ए (उतावलेपन और लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराध के लिए एक आरोपी की सजा को तो बरकरार रखा गया था, लेकिन उसकी सजा को दो साल से घटाकर … Read more
देश में पहली बार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट Punjab-Haryana High Court ने चैट जीपीटी ChatGPT का इस्तेमाल कर कानूनी सलाह ली। हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी से मिले उत्तर को आधार बनाकर एक आपराधिक मामले में आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। बता दें कि कई देशों की अदालतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Artificial Intelligence का ऐसा इस्तेमाल … Read more
जिस प्रकार अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को खुद का बचाव करने का अधिकार है। यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देते … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि … Read more
भाई-बहनों के बीच विवाद पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया है और धारा 323 और 498ए आईपीसी के तहत उसके पति की सजा को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधनवादी और अन्य गवाहों की लगातार मौखिक गवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब के एक पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को बलात्कार के एक मामले में जमानत देते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता ने अपनी शारीरिक भाषा या आचरण के माध्यम से किसी आघात को प्रतिबिंबित किया। कोर्ट ने आगे … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले कि सुनवाई करते हुए माना कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर मौजूद हो तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत, धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट … Read more