हिबा पर टैक्स छूट को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई, विधि आयोग जाने को कहा

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वकील हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 129 तथा 1937 के शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को हिबा (गिफ्ट) के रूप में देता है, तो इसके लिए न … Read more

Law Commission Report: क्या भारतीय नागरिक नहीं कर पाएंगे NRI से शादी? लॉ कमीशन ने सौंपी ‘वैवाहिक मुद्दों पर कानून’ नामक रिपोर्ट, जाने डिटेल में…..

Law Commission ने एनआरआई, भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों को लेकर रिपोर्ट कानून मंत्रालय को दी है. भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद विवाद करने वाले प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई से निपटने के लिए सख्त और विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश भारतीय विधि आयोग … Read more

विधि आयोग ने राजद्रोह को बरकरार रखने और आईपीसी की धारा 124A के अन्तरगर्त सजा में बढ़ोतरी की अनुशंसा की

जहाँ मौजूदा समय में धारा 124ए में आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक कारावास का ही प्रावधान है परन्तु आयोग का सुझाव है कि 3 साल की जेल की अवधि को बढ़ाकर 7 साल किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी (कर्नाटक हाई कोर्ट) के अध्यक्षता वाले भारत के 22वें विधि आयोग … Read more

न्यायपालिका का प्रशासनिक क्षेत्र में दखल, कानून बनाना सत्ता के बंटवारे के खिलाफ: विधि आयोग अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्थी

अधिवक्ता परिषद (सुप्रीम कोर्ट इकाई) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए नवनियुक्त विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा कि न्यायिक सक्रियता राज्य की तीनों भुजाओं की शक्ति को अलग करने की अवधारणा को चुनौती देती है। उन्होंने टिप्पणी की कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायपालिका प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप … Read more