सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी दो वकीलों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने वकीलों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने को चुनौती देने वाली पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर केरल सरकार … Read more
एक चेक के अनादरण से संबंधित एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने ओमनीटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अफसल हुसैन को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा दिए गए आदेश में मुकदमे और उसके बाद की अपील के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुत मामला, के.एस. द्वारा दायर एक शिकायत से … Read more
न्यायलय के अवमानना मामले में 29 वकील एक साथ कठघरे में खड़े होने की नौबत में आ गए। ये मामला कोई छोटा नहीं, बल्कि न्यायालय की अवमानना का है। आरोप है कि एक वकील के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद साथी वकीलों ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद करीब … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए करदाता के दावे को केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी गबन के, बिना किसी गबन के किसी व्यक्ति द्वारा सौंपे गए खाली हस्ताक्षरित चेक का कब्ज़ा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 405 में निर्धारित आपराधिक विश्वासघात के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने इस बात पर जोर … Read more
केरल की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने को अपराध मानती है, उस शिकायतकर्ता पर लागू नहीं होती जिसने “यौन रूप से अश्लील कपड़े” पहने हुए थे। मिडिया सूत्र के अनुसार, कोझिकोड सत्र न्यायालय ने लेखक सिविक चंद्रन के जमानत आदेश में … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में सुनवाई करते हुए प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायलय ने कहा- सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779 सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया। इसके अलावा, … Read more
घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंड पीठ के अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, जिन्हें हाल ही में केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बार एसोसिएशन द्वारा जारी 17 … Read more
केंद्र सरकार ने शनिवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें न्यायमूर्ति डी.के. को स्थानांतरित करने की अपनी 5 जुलाई की सिफारिश को दोहराया था। सिंह केरल उच्च न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह अपीलकर्ता या … Read more