पत्थर भी मौत का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आएगा – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्थर भी मृत्यु का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आ सकता है। हालांकि, यह पत्थर की प्रकृति, उक्त पत्थर के आकार और तीखेपन तथा चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में पत्थर का इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। यह आपराधिक विविध … Read more

फोरेंसिक जांच के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि बीड़ी में गांजा था – केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामला खारिज किया

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केरल उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर भांग से भरी बीड़ी पीते हुए पाया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया था कि इसका फोरेंसिक परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, मलप्पुरम की फाइलों पर दर्ज एस.टी. संख्या … Read more

SC ने B.Tech छात्र हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के केरल HC के आदेश को खारिज कर दिया क्योकि मृतक के परिवार की सुनवाई नहीं हुई

147 Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बी.टेक. छात्र श्यामल मंडल की हत्या के मामले में दोषी की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मृतक के परिवार सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा के … Read more

केरल स्वर्ण तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है? और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है?

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सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल स्वर्ण तस्करी मामले में केरल … Read more

केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई हत्या दस्ते का प्रशिक्षक और बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी वकील मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी एडवोकेट मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद केरल में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिसंबर 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुबारक के खिलाफ एनआईए का मामला यह … Read more

केवल समाज की भावनाओं के कारण ‘जमानत के अधिकार’ से इनकार नहीं किया जा सकता – HC

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केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक … Read more

मिलावटी शावरमा खाने के कारण 16 वर्षीय लड़के की मौत मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने रसोइए को दी नियमित जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने होटल में शावरमा बनाने वाले रसोइए को नियमित जमानत दे दी है, जिस पर मिलावटी शावरमा बेचने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर कई तरह की बीमारियाँ हुईं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिलावटी शावरमा बेचने के आरोप में, आरोपियों में से एक मुहम्मद राही हुसैन ने नियमित जमानत … Read more

मुस्लिम महिला अपने पति से ‘खुला’ के तहत तलाक लेकर अलग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार: केरल HC के फैसले को चुनौती, नोटिस जारी

मुस्लिम महिला अपने पति से ‘खुला’ के तहत तलाक लेकर अलग हो सकती है। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को खुला (तलाक) दिया था। सानिया ने तलाक ‘खुला’ के तहत मुस्लिम महिलाओं को मिले अधिकारों के अनुरूप दिया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के … Read more

हाई कोर्ट ने एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति और तरीके की विस्तृत व्याख्या की

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अपीलीय अदालत के पास धारा 148 एनआई अधिनियम के तहत जुर्माना/मुआवजे का एक हिस्सा जमा करने या ऐसी जमा राशि को माफ करने का आदेश देने का विवेकाधिकार है: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति … Read more

पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील को महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत जो उसके कार्यालय में गई थी सहायता मांगने

महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मनु पर आरोप था कि उसने एक बलात्कार पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया, जो अपने मामले में कानूनी सलाह लेने के लिए उसके पास आई थी। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कड़ी शर्तों के साथ मनु … Read more