आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’, झारखंड HC सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से मांगा जवाब

2024 7image 10 56 03069172712

झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासियों के धर्मांतरण पर तुरंत जवाब देने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि दूरदराज इलाकों में आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’ आयोजित की जा रही हैं। राज्य में आदिवासियों के दूसरे धर्म अपनाने की प्रवृत्ति पाई गई … Read more

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जमानत बिल्कुल सही, हम दखल नहीं देंगे; ED की अपील खारिज

Soren Sci

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून, 2024 को धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग … Read more

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना CrPC Sec 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की-HC

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया जिसमें आदेश पारित करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने के महत्व पर जोर दिया गया, तथा न्यायाधीश को रविवार और छुट्टियों के दिनों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी के … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर चुनाव के चलते रिहाई पर तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा कि आरोप गंभीर है

जमीन घाटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मामला बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसी घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम जेल में बंद हैं. हेमत सोरने ने PMLA कोर्ट में जमानत याचिका … Read more

हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड HC द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ SC का रुख किया

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा … Read more

SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित –

सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों Assistant Teacher की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग … Read more

कपिल सिब्बल ने पेश की सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील, न्यायमूर्ति ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश सचिवालय इस पर करेगा फैसला”, आप वहाँ जाये-

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें वह फिलहाल जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तार को चुनौती दी है और जमानत … Read more

भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली

झारखंड राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय से बजट सत्र … Read more

सीआरपीसी की धारा 173(2) का अनुपालन न करना: कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर अपील में जारी किए … Read more

लंबे विलंब के बाद अनुरोध किए जाने पर किसी भी अदालत को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – झारखंड उच्च न्यायालय

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता अदालत से शेष नमूने के दूसरे हिस्से को केंद्रीय औषधि … Read more