सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IB CODE की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency & Bankruptcy Code ) की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि कोई भी विचलन ऐसी समय सीमा प्रदान करने के उद्देश्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस दर्ज करने का दिया निर्देश हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की नीलामी और शेयरों की बिक्री में पाई गई गड़बड़ी-

सुप्रीमकोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश को मंजूरी देते हुए कहा की सरकार बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी, CBI जांच जारी रहेगी- Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड Hindustan Zinc Ltd. के 26 फीसदी शेयरों के विनिवेश मामले में सीबीआई CBI को एक नियमित … Read more

हाईकोर्ट ने धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक-

राजस्थान

जैसलमेर की एक अदालत द्वारा 12 फरवरी, 2020 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ऋण घोटाले के संबंध में धीर और धीर के प्रबंध भागीदार, आलोक धीर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पर मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जोधपुर खंडपीठ के एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट … Read more

महाराष्ट्र के सहकारी बैंक पर Income Tax Raid, सात सौ खातों में 54 करोड़ रुपये की जमा पर लगाई रोक-

आयकर डिपार्टमेंट ने बताया है कि बिना पैन कार्ड के बैंक की उपरोक्त शाखा में 1200 से अधिक नये खाते खोले गये। #Income Tax Raid : आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में ऋण देने वाले एक शहरी सहकारी बैंक पर छापा मार कर जमा कराए गए कुल करीब 54 करोड़ रूपये के धन पर रोक लगा … Read more

GST Officials : 14 हजार करोड़ के ITC गलत दावे पर किए गए ब्लॉक –

GST Tech जीएसटी नेटवर्क ने गलत दावे करने वाले कारोबारियों के करीब 14 हजार करोड़ रुपये (0.38% Approx) के इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) को ब्लॉक कर दिया है। जीएसटीएन ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जीएसटीएन ने उन मीडिया रिपोटर्स को भी खारिज कर दिया, जिसमें आरटीआई के हवाले से … Read more

ZEEL-Invesco Case: NCLAT ने NCLT से कहा, ‘ZEE को जवाब देने के लिए मिले पर्याप्त वक्त’-

nclat-zeel

ZEEL-Invesco Case: जी एंटरटेनमेंट पर गैरकानूनी तरीके से टेकओवर का प्लान कर रहे इन्वेस्को को झटका लगा है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर को ZEEL की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए NCLT ने ZEEL को पर्याप्त समय नहीं … Read more

National Company Law Tribunal: रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स सत्यापित कर सकते हैं दिवालिया कंपनियों के टैक्स रिटर्न को-

बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है. National Company Law Tribunal: वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल National Company Law Tribunal (NCLT) … Read more

तिहाड़ जेल में यूनिटेक का भूमिगत ऑफिस, मिली भगत वाले जेल अधिकारियों की जांच व् निलंबन – शीर्ष अदालत

शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक गुप्त भूमिगत … Read more

CBDT ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए नियमों को किया अधिसूचित-

CBDT

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act – 1961) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012 (यानी वह तिथि जब वित्त विधेयक 2012 की राष्‍ट्रपति से सहमति प्राप्‍त हुई थी) से पूर्व की गई किसी लेन-देन के मामले में भारतीय परिसंपत्तियों … Read more

शीर्ष न्यायलय संविधान पीठ का फैसला: SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू-

SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002) सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002 सहकारी … Read more