“ई-कोर्ट परियोजना: डिजिटल न्याय प्रणाली के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपये किए आवंटित”
e-Court Project: न्याय प्रणाली में डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में ई-कोर्ट परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि न्याय प्रक्रिया को डिजिटल और कागजरहित बनाने के उद्देश्य से दी गई है, जिससे न्यायपालिका की दक्षता बढ़ेगी और मामलों … Read more