दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि तलाक की एकपक्षीय डिक्री के मामले में भी विवाह के किसी भी पक्ष के लिए फिर से शादी करना वैध होगा यदि सीमा की अवधि के भीतर इस तरह के डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाती है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन ने … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा शहर के महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के खिलाफ उसकी लंबित याचिका के शीघ्र निपटान की मांग वाली याचिका पर आज केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का रुख जानना चाहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक क्रूर कदम है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हों। कोर्ट ने कहा की … Read more
दिल्ली उच्च न्यायलय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने गुरुवार को कोर्ट रूम में खड़े रहकर अदालती कार्यवाही पूरी की। दरअसल शरीर में दर्द की वजह से उन्होंने खड़े रहकर सुनवाई करने का फैसला लिया। ऐसा कर उन्होंने काम के प्रति बेहतर संदेश दिया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। आइए जानते है … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील को छह महीने कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद 2000/- का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि “इस न्यायालय का मत है कि यदि प्रतिवादी को इस न्यायालय को … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने नईम खान की … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI Act की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है। यह देखते हुए कि अपराध उस चरण में शुरू होता है, जब बैंक द्वारा … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदी को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब कोई कैदी अपनी मृत्युशय्या पर हो। न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा आधार पर … Read more
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एक महिला के साथ एक न्यायिक अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट जज) के “अश्लील” वीडियो के प्रसार के संबंध में तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि विशिष्ट मोबाइल नंबर प्रदान नहीं किया जाता है और उचित आदेश पारित नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप … Read more
प्रस्तुत अपील सजा और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील है ASJ, दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2003 और 23.10.2003 को पारित किया गया। अपीलकर्ता को धारा 304(भाग II)/34 के तहत आरोपों का दोषी ठहराया गया है आईपीसी और जुर्माने के साथ 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई रुपये का 25,000/-, जिसका भुगतान किया … Read more