आरटीआई अधिनियम का बढ़ता दुरुपयोग इसके महत्व को कम कर देगा और सरकारी कर्मचारी अपनी गतिविधियों को करने से कतराएंगे: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करने में झिझक पैदा … Read more

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निर्देश मजिस्ट्रेट के आवेदन के बाद ही जारी किया जाना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मामले पर अपना दिमाग … Read more

वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे – उच्च न्यायलय

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more

दिल्ली HC ने ‘खतरनाक’ कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध पर सरकार से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया, मजबूत भारतीय नस्लों को बढ़ावा देने की वकालत की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय ले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अक्टूबर … Read more

सभी किरायेदार परिसरों को खाली कराना और उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना मकान मालिकों का एकमात्र विवेक है: HC

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एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है। “जमींदारों को उनकी संपत्ति के लाभकारी आनंद से वंचित नहीं किया जा सकता … Read more

“RELIGION” शब्द एक “पश्चिमी अवधारणा” है और भारतीय धर्म, “सनातन धर्म” के रूप में वर्णित है, जो ब्रह्मांड के शाश्वत नियम का प्रतिनिधित्व है

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है. जनहित याचिका में केंद्र और राज्य से जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिवास प्रमाण पत्र, मृत्यु जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में अधिक सामान्य शब्द “धर्म” के बजाय विशिष्ट शब्द “पंथ/संप्रदाय” … Read more

SC कॉलेजियम ने 3 HC के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत के कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया। इसकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पूरी … Read more

‘ताजमहल’ को शाहजहां ने नहीं बनावाया, ASI इस संदर्भ में दे जानकारी, हाई कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार करते हुए कहा

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ताज महल पर कई किताबों की जांच की और एक किताब में कहा गया है कि शाहजहां की पत्नी आलिया बेगम थीं और मुमताज महल का कोई जिक्र नहीं है दिल्ली उच्च न्यायलय में प्रस्तुत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दावा किया गया कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनावाया था. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को ताज … Read more

दिल्ली HC ने विपक्षी दलों को I.N.D.I.A. परिवर्णी शब्द का उपयोग करने से रोकने की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले गठबंधन का हिस्सा 26 विपक्षी दलों … Read more

Batla House एनकाउंटर 2008: पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, दिल्ली HC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

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Batla House Encounter 2008 : वर्ष 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर मामले Batla House Encounter Case में आतंकी आरिज खान Terrorist Ariz Khan को फांसी नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने इस मामले में दोषी आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला। इस मामले में निचली अदालत ने आरिज … Read more