दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मामले पर अपना दिमाग … Read more
एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। परिणामस्वरूप, व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत शिकायत शुरू करना सीआरपीसी की धारा … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी सीरियलों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में आकर अपने जीवन की सही दिशा के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अपने सही साथी की तलाश में अक्सर गलत व्यक्ति की संगत में … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more