सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्षों के लिए ad hoc न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जानिए पूरी सूची और संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: एडवोकेट एम. बालाजी को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का प्रस्ताव

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supreme_court_collegium_recommendation : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जनवरी 2026 की बैठक में एडवोकेट एम. बालाजी (बालाजी मेदमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। नियुक्ति होने पर हाईकोर्ट की कार्यरत जजों की संख्या 33 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक नई न्यायिक नियुक्ति … Read more

‘सिस्टम का मजाक’: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज बनने की मांग वाली याचिका खारिज की, चेताया – वकालत का लाइसेंस रद्द कर देंगे

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील द्वारा खुद को हाई कोर्ट जज नियुक्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा, “आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं।” कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएं दायर करने वालों का वकालत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ‘सिस्टम … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, न्यायिक विविधता और अनुभव को मिला नया आयाम

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजे देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में समारोह संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर तीनों का तबादला किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए जजों ने संभाली जिम्मेदारी — राजस्थान, हरियाणा और केरल हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने किया बड़े पैमाने पर हाईकोर्ट जजों का तबादला

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर देशभर के कई हाईकोर्ट के जजों का तबादला किया है। दिल्ली, राजस्थान, केरल, गुजरात, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बीच हुए इस न्यायिक फेरबदल के पीछे क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, जानिए विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने किया बड़े पैमाने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रभावी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी नई दिल्ली JudicialAppointments। भारत के राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 24 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति … Read more

SCBA ने CJI और लॉ मिनिस्टर को लिखा पत्र, कहा- ‘जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और मेरिट-आधारित सिस्टम जरूरी’

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं SCBA ने CJI बी.आर. गवई और लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जजों की नियुक्ति के लिए नया … Read more

इलाहाबाद HC को मिले नए न्यायाधीश: केंद्र ने दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति अधिसूचना जारी की

इलाहाबाद हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अमिताभ राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। कॉलेजियम की 25 मार्च 2025 की सिफारिश पर यह नियुक्ति की गई है। इलाहाबाद HC को मिले नए न्यायाधीश: केंद्र ने दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति अधिसूचना जारी की भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, 12 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, 12 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इसमें 12 अधिवक्ता और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। यह कदम न्यायपालिका की क्षमता को मजबूत करने के लिए … Read more

कॉलेजियम सिफारिशों में देरी को लेकर मंत्रालय की टिप्पणी ‘कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती’

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Ministry’s comment on delay in collegium recommendations ‘No time limit can be set’ “न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार ने नहीं दी कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों की जानकारी: राज्यसभा में जवाब अधूरा” हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक संसदीय प्रश्न के जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए उन नामों की … Read more