बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — पहचान पत्र नागरिकता का सबूत नहीं, बांग्लादेशी आरोपी को जमानत से इनकार आधार, पैन या वोटर आईडी से साबित नहीं होती भारतीय नागरिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट Aadhaar, PAN or Voter ID does not prove Indian citizenship: Bombay High Court बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड Aadhaar Card, … Read more
BOMBAY HC: Wife’s transfer petition rejected, court calls it a delaying tactic – Option of appearance through video conferencing open बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पत्नी की स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी है, जिसने पुणे फैमिली कोर्ट PUNE FAMILY COURT में चल रही तलाक की कार्यवाही को उस्मानाबाद स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति कमल … Read more
Bombay High Court Verdict: 7/11 Train Blast Accused Acquitted After 17 Years 2006 के बहुचर्चित 7/11 लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने कहा कि “अभियोजन पक्ष … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले दो नए एडीशनल जज: गौतम अश्विन अंकद और महेंद्र माधवराव नेर्लीकर की नियुक्ति अधिसूचित नई दिल्ली | विधि संवाददाता कानून और न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को गौतम अश्विन अंकद और महेंद्र माधवराव नेर्लीकर को बॉम्बे हाईकोर्ट के एडीशनल जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह … Read more
“सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल इस आधार पर कि सहमति से बना प्रेम संबंध बाद में टूट गया, आपराधिक कानून की प्रक्रिया को नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने … Read more
⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more
⚖️ “स्थगनादेश का उद्देश्य मालिकाना अधिकार का अवरोध नहीं” — सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति के मालिक को विवादित परिसर में किसी तीसरे पक्ष का हित निर्मित करने … Read more
सरकारी निकायों की दीर्घकालिक निष्क्रियता के कारण आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है और भूमि मालिक को संपत्ति विकसित करने या उपयोग करने का अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय “सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम के तहत आरक्षित भूमि पर अधिकारों की स्पष्टता” सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की ई-रिक्शा लाइसेंस आवंटन रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की आपत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपके अधिकारी दबाव में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि बर्खास्त कर्मचारी को बैक वेज (पिछले वेतन) का भुगतान स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता, और कर्मचारी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता होगी कि वह इस अवधि में बेरोजगार रहा। यह निर्णय महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक … Read more