यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) से धारा 304 भाग I (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या) में संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप, सजा को आजीवन कारावास से घटाकर सात वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया गया।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त था। उन्होंने तर्क दिया कि पीडब्लू-2 द्वारा वर्णित “अंतिम बार देखी गई” परिस्थिति में उस स्थान के बीच निकटता का अभाव था जहां मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और शव की बरामदगी का स्थान था, जिससे हस्तक्षेप करने वाले कारकों के लिए जगह बची हुई थी।
अभियुक्त के कहने पर अपराध सिद्ध करने वाली वस्तुओं की बरामदगी को चुनौती दी गई क्योंकि यह धारा 313 सीआरपीसी के तहत किसी भी अभियुक्त से निर्णायक रूप से जुड़ी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कथित रूप से अपराध से जुड़े पत्थर की बरामदगी को इस बात के सबूत के अभाव में अस्वीकार्य माना गया कि इससे चोटें आईं या मृतक का खून लगा।
अपराध स्थल के पास अभियुक्त को घूमते हुए देखने के बारे में पीडब्लू-2 की गवाही को विलंबित खुलासे के कारण महत्वहीन और अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया गया। बरामद मांस की थैली और विक्रेता की गवाही को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि अभियुक्त से कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी थी और स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा करती थी। राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षण और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष मजबूत साक्ष्य पर आधारित थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार को नोट किया कि यदि साक्ष्य मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था या कानूनी सिद्धांतों का गलत तरीके से उपयोग किया गया था तो वह हस्तक्षेप कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि परीक्षण और उच्च न्यायालय उचित रूप से यह मूल्यांकन करने में विफल रहे कि क्या अपराध करने वाली परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित हुई थीं और अचूक रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा किया। “अंतिम बार देखा गया” साक्ष्य, मांस की थैली की बरामदगी और घटनास्थल के पास अभियुक्त के चलने सहित परिस्थितियाँ न तो निश्चित थीं और न ही निर्णायक रूप से सिद्ध थीं। प्रकटीकरण कथन अस्वीकार्य थे क्योंकि वे खोज की ओर नहीं ले गए थे, और कोई फोरेंसिक या चिकित्सा साक्ष्य बरामद वस्तुओं को अपराध से नहीं जोड़ता था।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने धारा 302 से धारा 304 भाग I में दोषसिद्धि को बदलने के लिए उच्च न्यायालय की आलोचना की, यह देखते हुए कि मृतक पर कई चोटें हत्या के स्पष्ट इरादे का संकेत देती हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, अभियुक्त द्वारा धारा 300 आईपीसी के तहत अपवादों पर बहस करने के किसी भी प्रयास के बिना, दोषसिद्धि को बदलना अनुचित था। चूंकि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए न्यायालय ने अपील को अनुमति दी, अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता, जो जमानत पर थे, उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं थी, और उनके जमानत बांड को खारिज कर दिया गया।
वाद शीर्षक – सुभाष चंद्र तिवारी और अन्य बनाम उत्तरकाण्ड राज्य
वाद संख्या – क्रिमिनल अपील 1902 ऑफ 2013