सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि हमारे देश में पुलिस अधिकारियों को जांच करते समय अपनी ओर से अक्सर होने वाली कमियों और चूकों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन खामियों को दूर किया जा सके, जो अभियोजन पक्ष के मामले को गुण-दोष के आधार पर कमजोर करती हैं और गंभीर अपराधों के दोषियों को भी बेपरवाही से घूमने का मौका देती हैं।
तथ्य-
यह अपील उच्च न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न हुई है जिसमें हत्या के एक स्पष्ट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को बरी किए जाने की पुष्टि की गई है, जिसमें पीड़िता को उसके अपने घर के पास पीठ में गोली मारी गई थी। हालांकि, जांच और मामले के अभियोजन में चूक, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभासों के अलावा, दोनों अदालतों के पास दोनों आरोपियों को बरी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। मामले के इस दृष्टिकोण से, हम इस अपील को खारिज करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, हमें इस जघन्य अपराध की जांच करने के पुलिस के लापरवाह तरीके और उनकी परिणामी गलतियों, चाहे वे जानबूझकर की गई हों या अन्यथा, पर अपनी पीड़ा दर्ज करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को बरी कर दिया गया।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने आदेश दिया, “अब समय आ गया है कि हमारे देश में पुलिस अधिकारी जांच करते समय अपनी ओर से अक्सर होने वाली कमियों और चूकों पर ध्यान दें, ताकि जांच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और ऐसी बड़ी खामियों को दूर किया जा सके, जो अभियोजन पक्ष के मामले को गुण-दोष और/या तकनीकी आधार पर कमजोर करती हैं और गंभीर अपराधों के दोषियों को भी बेपरवाही से घूमने का मौका देती हैं।”
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. नागमुथु पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश टिकू और आर बाला पेश हुए।
यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न हुई है जिसमें हत्या के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को बरी किए जाने की पुष्टि की गई थी, जिसमें पीड़िता को उसके अपने घर के पास पीठ में गोली मार दी गई थी।
अदालत ने कहा, “हालांकि, हमें इस जघन्य अपराध की जांच करने के पुलिस के उदासीन तरीके और उनकी परिणामी गलतियों, चाहे वे जानबूझकर की गई हों या अन्यथा, पर अपनी पीड़ा दर्ज करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को बरी कर दिया गया।”
अदालत ने कहा कि जांच और मामले के अभियोजन में चूक, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभासों के अलावा, दोनों अदालतों के पास दोनों आरोपियों को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
उच्च न्यायालय ने माना था कि सबसे पुराने दस्तावेज़, यानी रुक्का, साथ ही एमएलसी और अन्य समकालीन पुलिस रिकॉर्ड में प्रतिवादियों के नाम का उल्लेख नहीं है। हालांकि, मृतक की पहचान एमएलसी में दर्ज की गई थी। अगर रिश्तेदार उसके साथ होते तो पुलिस को हमलावर की पहचान के बारे में पता चल जाता। अगर वे अस्पताल ले जाए जाने के समय उसके साथ नहीं होते तो पुलिस को उसकी पहचान का पता नहीं चल पाता, जब तक कि वह होश में न हो और उसे बताने के लिए तैयार न हो, ऐसी स्थिति में हमलावर की पहचान भी उजागर हो जाती।
उच्च न्यायालय ने कहा “ये पहलू महत्वपूर्ण हैं और एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जिसमें जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों की जांच में देरी को देखा जाना चाहिए। हमारे विचार में, ट्रायल कोर्ट ने सही अनुमान लगाया कि इस मामले में चार प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।”।
तदनुसार, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।
वाद शीर्षक – अशोक कुमार बनाम जोगिंदर@जोगी और अन्य
वाद संख्या – सीआरएल.ए.सं.1635/2014