बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल चुनावों में नामांकन शुल्क बढ़ोतरी पर सुनवाई को लेकर केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर संवैधानिक सीमाएँ लांघने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप की मांग की।
बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
बार काउंसिल चुनावों को लेकर चल रहे विवाद ने सोमवार को एक उच्च-दांव वाली संस्थागत टकराव का रूप ले लिया, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश पर संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और इसे न्यायिक संयम एवं संस्थागत संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया।
BCI का आरोप: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में बीसीआई ने सवाल उठाया कि जब बार काउंसिल चुनावों से जुड़े विवादों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और अनुमति के दायरे में रखा गया है, तब केरल हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई क्यों की।
बीसीआई के अनुसार, यह सुनवाई स्वयं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के विपरीत है, जिनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में एकरूपता और संस्थागत अनुशासन बनाए रखना था।
विवाद की जड़: नामांकन शुल्क में भारी बढ़ोतरी
विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीआई ने—
- राज्य बार काउंसिल चुनावों के लिए
- नामांकन शुल्क ₹5,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया
इस वृद्धि को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बिचू कुरियन थॉमस ने बीसीआई के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणियाँ कीं, जिन्हें काउंसिल ने “अनावश्यक और सीमा से परे” बताया।
BCI अध्यक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इन टिप्पणियों को—
“बेतुकी और लापरवाह”
करार देते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियाँ बार और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।
बीसीआई ने यह भी आरोप लगाया कि—
- रजिस्ट्री और न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं
- कि बार काउंसिल चुनाव सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति और निगरानी में संचालित होते हैं
‘संस्थागत तनाव’ की चेतावनी
काउंसिल ने आगाह किया कि—
- चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान
- व्यापक और सार्वजनिक टिप्पणियाँ
संस्थागत तनाव को और बढ़ा सकती हैं
एक असाधारण कदम के रूप में, बीसीआई ने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार का “संस्थागत अतिक्रमण” जारी रहा, तो वह प्रशासनिक उपायों पर विचार करने को बाध्य होगी।
पत्र में यह तक कहा गया कि—
ऐसे न्यायाधीशों के स्थानांतरण जैसे कदमों पर भी विचार किया जा सकता है, जो संस्थागत संतुलन और जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।
नामांकन शुल्क का बचाव
नामांकन शुल्क में भारी बढ़ोतरी का बचाव करते हुए बीसीआई ने स्पष्ट किया कि—
- पूरी नामांकन राशि
- संबंधित राज्य बार काउंसिल के खाते में जाती है
- न कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास
काउंसिल के अनुसार, यह शुल्क—
- पहले से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित
- चुनावी ढांचे का हिस्सा है
20 करोड़ से अधिक का चुनावी खर्च
बीसीआई ने यह भी बताया कि—
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराना
- अब एक भारी वित्तीय बोझ बन गया है
जिसमें—
- यात्रा और आवास खर्च
- चुनाव समितियों में शामिल पूर्व न्यायाधीशों के मानदेय
शामिल हैं, और कुल खर्च ₹20 करोड़ से अधिक है।
बीसीआई के अनुसार, यह पूरा खर्च विधि पेशेवरों द्वारा वहन किया जाता है।
CJI से हस्तक्षेप की मांग
अंत में, बीसीआई ने—
- चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए
- यह मांग की कि
बार काउंसिल चुनावों से जुड़ी सभी चुनौतियाँ केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी व्यवस्था तक सीमित रखी जाएँ और न्यायिक संयम का पालन हो।
इस तरह, बार काउंसिल चुनावों से जुड़ा यह विवाद अब एक दुर्लभ, तीव्र और संवेदनशील संस्थागत संघर्ष में तब्दील हो चुका है, जहाँ बीसीआई सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक अतिक्रमण रोकने और निर्णय प्रक्रिया तथा चुनाव निगरानी के बीच स्पष्ट सीमाएँ पुनः स्थापित करने की अपील कर रही है।
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