इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आपराधिक इतिहास पेश करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। पुलिस की लापरवाही से आरोपी 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहा।
अदालत ने कहा 12 आपराधिक मामलों का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि वास्तविकता में उसके खिलाफ केवल 5 मामले थे
प्रयागराज: न्यायिक सतर्कता और प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देते हुए Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक गंभीर चूक के लिए ₹50,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह मामला पुलिस द्वारा आरोपी के आपराधिक इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से जुड़ा है, जिसके कारण उसे 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ा।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति Arun Kumar Singh Deshwal ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी के खिलाफ 12 आपराधिक मामलों का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि वास्तविकता में उसके खिलाफ केवल 5 मामले थे। इस त्रुटि ने सीधे तौर पर उसकी जमानत प्रक्रिया को प्रभावित किया।
आरोपी को एक कार चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसके खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita की धारा 303(2), 317(2) और 317(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं, जबकि आरोपी पहले ही 5 मामलों का विवरण दे चुका था।
अदालत ने जब आरोपी से शेष मामलों का विवरण मांगा, तो उसने साफ कहा कि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। इस विरोधाभास को देखते हुए अदालत ने तकनीकी सेवाओं के अपर महानिदेशक (ADG) को तलब किया।
ADG ने अदालत को बताया कि Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) के माध्यम से किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि जांच अधिकारी (IO) की गलती के कारण 5 मामलों की जगह 12 मामलों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह निर्विवाद है कि गलत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने के कारण आवेदक को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ा।” हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि जांच अधिकारी की ओर से कोई दुर्भावना (malafide) नहीं थी, बल्कि यह लापरवाही संभवतः अत्यधिक कार्यभार के कारण हुई।
इसके बावजूद अदालत ने राज्य को जिम्मेदार ठहराते हुए एक महीने के भीतर ₹50,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि न्यायिक प्रक्रिया में सटीक जानकारी का अभाव किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित कर सकता है। इसी संदर्भ में अदालत ने Kapil Wadhawan v. CBI के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिना मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
सिस्टम सुधार की दिशा में भी अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निदेशक (अभियोजन) को आदेश दिया गया कि संयुक्त निदेशक, अभियोजन कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, ताकि Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) के माध्यम से केस डायरी तुरंत प्राप्त की जा सके और भविष्य में ऐसी देरी या त्रुटियों से बचा जा सके।
मामले के दौरान यह भी सामने आया कि ICJS की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद स्टाफ की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। अदालत ने इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया।
अंत में, AGA ने पुलिस विभाग की ओर से माफी मांगते हुए इसे एक ‘सद्भावनापूर्ण त्रुटि’ बताया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी लापरवाही के परिणाम गंभीर होते हैं और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
यह फैसला न केवल पुलिस जांच प्रक्रिया में सटीकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार हैं।
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