गुजरात उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते हुए वर्ष 1992 में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करने के फैसले को पलट दिया।
यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, “संहिता”) की धारा 378 (1) (3) के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, दाहोद द्वारा सत्र मामला संख्या 215/2017 में दिनांक 04.08.2009 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उक्त आरोपित निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने वर्तमान प्रतिवादी-मूल आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए), 306 और 504 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया है, (जिसे आगे “आईपीसी” कहा जाएगा)।
न्यायालय राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील पर फैसला कर रहा था, जिसके तहत आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 (ए), 306 और 504 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति निशा एम. ठाकोर की एकल पीठ ने टिप्पणी की, “…न्यायालय के पास मृतका के स्वयं के मृत्यु पूर्व कथन के रूप में साक्ष्य बचा है। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए मृतका के मृत्यु पूर्व कथन में पिछली घटनाओं का विवरण नहीं है; हालांकि, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त कथन है, अपने आप में इसकी सत्यता की गारंटी है।”
पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मृतका के रिश्तेदारों और पड़ोसियों सहित स्वतंत्र गवाहों ने अपने बयान से पलट गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।
एपीपी मोनाली एच. भट्ट अपीलकर्ता/राज्य की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता हार्दिक के. रावण प्रतिवादी/अभियुक्त की ओर से पेश हुए।
मामले के तथ्य –
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 1992 में, जब मृतका (पत्नी) अपने पति (प्रतिवादी/अभियुक्त) के साथ अपने घर आई थी, तो उसने अपने पति से दूसरों के काम में शामिल होने और अपने खेत के काम को अनदेखा करने के अपने आचरण के बारे में शिकायत की थी, जिससे आरोपी भड़क गया और कथित तौर पर उसके खिलाफ गंदी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उसे थप्पड़ भी मारा। उसने कथित तौर पर उसके चरित्र के खिलाफ अपशब्द कहे और उसे धमकी दी कि अगर उसने आगे एक शब्द भी कहा, तो वह उसे कुल्हाड़ी से मार देगा। पति के इस तरह के आचरण से मृतका रोने लगी। आरोपी घर से बाहर चला गया था और जब वह बरामदे में बैठा था, तो मृतका ने कथित तौर पर छोटी बोतल से अपने पूरे शरीर पर केरोसिन डाला और खुद को आग लगा ली। उसकी चीखें सुनकर आस-पड़ोस के लोग उसे बचाने आए और आग बुझाने की कोशिश की।
चूंकि रात के समय कोई वाहन उपलब्ध नहीं था, इसलिए मृतका को अस्पताल नहीं ले जाया गया और सुबह-सुबह उसे रिक्शा से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मृतका को जलने के घाव थे और इलाज के दौरान, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया, जिसके समक्ष उसने कहा कि उसकी शादी के बाद से, आरोपी ने हमेशा उसके साथ क्रूरता से पेश आकर उसे पीटा और उसके चरित्र पर संदेह किया, जब वह अपने माता-पिता के घर गई हुई थी। उसने आगे कहा कि उसके उत्पीड़न के कारण, उसने केरोसिन डाला और खुद को आग लगा ली। उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि उसे उसके पति ने अस्पताल लाया था। उसने यह भी कहा कि वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं और उसका पति अक्सर उसे और उसके बच्चों को पीटता था।
हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा, “… मृतका के तर्क भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के प्रकाश में उपरोक्त दो बयानों को मृत्युपूर्व बयान के रूप में स्वीकार करने के कारण आरोपी के दोषी होने की ओर इशारा करते हैं। इस न्यायालय को कथित क्रूरता के अपराध के संबंध में मृतका के बयान की सराहना करने की आवश्यकता है। पुलिस हेड कांस्टेबल और साथ ही विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में, मृतका ने अपने संक्षिप्त बयान में स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वह और उसके दोनों बच्चे प्रतिवादी-आरोपी के हाथों शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित थे। न्यायालय ने कहा कि, हालांकि मृतका ने अपने संक्षिप्त बयान में किसी पिछली घटना का सुझाव नहीं दिया है, लेकिन तथ्य यह है कि उसने सात साल से कम यानी पांच साल की शादी के अंतराल में आत्महत्या करने जैसा चरम कदम उठाया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (ए) न्यायालय को यह अनुमान लगाने की अनुमति देती है कि पति या पति के रिश्तेदारों ने मृतका के साथ आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत परिभाषित क्रूरता की थी। हालांकि, इससे अभियोजन पक्ष पर उस संबंध में क्रूरता और निरंतर उत्पीड़न के सबूत दिखाने का बोझ नहीं पड़ता है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी असंगति के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय के पास विभिन्न परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए घोषणा पर विचार करने का अवसर था।
“माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि मृत्युपूर्व कथन सत्य पाया जाता है और विश्वास को प्रेरित करता है, तो एकमात्र साक्ष्य दोषसिद्धि दर्ज करने का आधार भी हो सकता है। इसलिए, इस मामले की जांच उपरोक्त दो बयानों के प्रकाश में की जानी आवश्यक है। मृतक के उपरोक्त दो बयानों की तुलना करने पर, हालांकि एक संक्षिप्त वर्णन में मृतक, जो अन्यथा मृत्युशैया पर था, ने प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा दिए गए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बारे में दोहराया है”, इसने यह भी देखा।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायाधीश ने बरी करने का आदेश दर्ज करने में गंभीर त्रुटि की है, और इसलिए, अपील पर विचार किया जाना चाहिए।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, विवादित निर्णय को रद्द कर दिया, और पति को बरी करने के फैसले को उलट दिया।
वाद शीर्षक – गुजरात राज्य बनाम छगनभाई कालियाभाई भाभोर