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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में संजय रजक द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interst Litigation पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार को राज्य में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
अदालत इस मुद्दे के समाधान में राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति की निगरानी कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के अनुपालन में, राज्य के मुख्य सचिव ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि राज्य के मंडलायुक्तों द्वारा एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पर्याप्त यातायात वाली सड़कों के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की संख्या का विवरण शामिल था।
रिपोर्ट में उन क्षेत्रों में घरेलू मवेशियों और आवारा मवेशियों की संख्या भी शामिल है।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें मवेशी मालिकों के साथ आवारा मवेशियों के खतरे के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए बैठकें आयोजित करना भी शामिल है।
सरकार ने आवारा मवेशियों के लिए विश्राम स्थल उपलब्ध कराने के लिए सफाई और समतलीकरण के लिए स्थानों की भी पहचान की है।
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है, और इस प्रयास में सहायता के लिए स्वयंसेवी समूहों को लगाया गया है।
अदालत को सूचित किया गया कि आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
उम्मीद है कि समिति दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश के अन्य राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।
अदालत के आदेश ने राज्य में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने में राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए मामले को 16 दिसंबर, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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