सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों पर मतदाता सहभागिता बढ़ाने के मामले में नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

Supreme Court sends notice to Election Commission on increasing voter participation at polling stations [ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के अपने फैसले के … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को सिविल अवमानना ​​मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण बनाए रखने का सुझाव दिया

Delhi High Court

Inadvertent disobedience of court order not contempt of court: Delhi High Court [ad_1] दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को सिविल अवमानना ​​मामलों से निपटने के दौरान अत्यधिक प्रतिक्रियाशील या अत्यधिक संवेदनशील हुए बिना संतुलित, समझदार और विचारशील दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह दी है। यह देखते हुए कि सिविल अवमानना ​​के मामले आंशिक रूप से … Read more

चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

Gujarat High Court Grants Interim Bail To Filmmaker Rajkumar Santoshi In Cheque Bounce Case

Gujarat High Court Grants Interim Bail to Film Director Rajkumar Santoshi in Cheque Bouncing Case गुजरात हाईकोर्ट ने राजकुमार संतोषी जो प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता है को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग Cheque Bouncing मामले में अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की “अदालत ने यह निर्धारित नहीं किया है कि आधी सजा काटने के बाद ही जमानत के मामले पर विचार किया जा सकता है”

Supreme Court Ai

“Supreme Court Clarifies Bail Consideration Not Dependent on Serving Half of Sentence” हाल ही में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सजा निलंबित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने AKASH INSTITUTE (जिसके मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं) के Articles of Association में संशोधन की योजना पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT शुक्रवार को पूछा आकाश एजुकेशनल सर्विसेज AKASH EDUCATION SERVICES जिसके मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं byjus के इसमें संशोधन के संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ना है संस्था के लेख जिसे 20 नवंबर की असाधारण आम बैठक में पारित किया गया था जब तक कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण … Read more

डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई करते समय ट्रायल कोर्ट चार्जशीट से आगे नहीं जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया

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सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि आरोप-पत्र CHARGE SHEET में शामिल न होने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट विचार नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट TRAIL COURT को कुछ ऐसे दस्तावेजों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने Cairn India Ltd बायबैक मामले में SAT के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को रुकने से इनकार कर दिया प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ‘Securities Appellate Tribunal’ (SAT) के 2023 के आदेश को रद्द कर दिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India (SEBI) के विरुद्ध आदेश केयर्न इंडिया अब का हिस्सा है अनिल अग्रवाल’ एस वेदांता लिमिटेड बायबैक नियमों के कथित उल्लंघन … Read more

पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बहाल करने के मद्रास HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Panir Tn Ex Supreme Court

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला बहाल किया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ … Read more

यदि कथित खोज उस कथन के अनुरूप नहीं की गई हो तो प्रकटीकरण कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

SC ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कथित खोज उस कथन के अनुरूप नहीं की गई हो तो प्रकटीकरण कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने 1997 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया था, यह दोहराने के बाद … Read more

बिजली चोरी के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं – SUPREME COURT

Theft Of Electricity

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिजली चोरी theft of electricity के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी POWER AUTHORITY बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं। न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more