सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारी पर की गई टिप्पणियाँ हटाईं, न्यायिक निर्णयों में ‘कटाक्ष’ से संयम बरतने की नसीहत

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारी पर की गई टिप्पणियाँ हटाईं, न्यायिक निर्णयों में ‘कटाक्ष’ से संयम बरतने की नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध की गई कठोर टिप्पणियाँ हटाते हुए यह दोहराया कि हाईकोर्ट को न्यायिक कार्य करते समय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों … Read more

आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, हिरासत में पूछताछ का रास्ता साफ

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Andhra Pradesh liquor scam: Supreme Court refuses anticipatory bail to YSR MP PV Mithun Reddy, paves way for custodial interrogation आंध्र प्रदेश में बहुचर्चित शराब नीति घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे अब … Read more

भविष्य की आय की हानि का आकलन आय पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव पर निर्भर करता है: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति को घटाया

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Assessment of loss of future income depends on actual effect on income: Supreme Court reduces compensation awarded by High Court and Tribunal सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि भविष्य की आय की हानि (loss of future earnings) के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण दावा करने वाले की वास्तविक आय-क्षमता पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक कथित मामले में आरोपी को बरी किया, कहा – सहमति के अभाव का स्पष्ट प्रमाण न होना IPC 376 के आरोप को टिकाए नहीं रख सकता

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supreme-court-acquits-accused-in-an-alleged-rape-case-says-absence-of-clear-evidence-of-lack-of-consent-cannot-sustain-ipc-376-charge  सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बलात्कार के एक कथित मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय इस आधार पर सुनाया कि पीड़िता ने केवल यौन संबंध स्थापित होने की बात स्वीकार की थी, परन्तु यह नहीं कहा कि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। अदालत ने यह … Read more

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की दी अनुमति, आधार सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट

बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को विशेष पुनरीक्षण जारी रखने की दी अनुमति, आधार सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार का सुझाव — विधि संवाददाता, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर चुनाव आयोग (ECI) को बड़ी राहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सिमी प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने सिमी प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के पूर्व प्रमुख सफदर नागोरी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। नागोरी ने अपनी याचिका में राजद्रोह कानून (धारा … Read more

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट

डाबर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ‘च्यवनप्राश’ को लेकर भ्रामक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया कि वह अपने उन विज्ञापनों को वापस ले, जो डाबर के च्यवनप्राश को कथित रूप … Read more

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, डीएम की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर और गैंग चार्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, डीएम की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी प्रयागराज | विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई एफआईआर और गैंग चार्ट को रद्द कर दिया है। … Read more

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल युग में RTI को बनाएं प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव के दिए निर्देश नई दिल्ली | न्याय संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सूचना के प्रस्तावित प्रारूप में उपलब्ध न होने की समस्या पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार … Read more

चितपुर डबल मर्डर केस में दोषी संजय सेन को फांसी की सजा, कोर्ट ने बताया ‘दुर्लभ से दुर्लभतम मामला’

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चितपुर डबल मर्डर केस में दोषी संजय सेन को फांसी की सजा, कोर्ट ने बताया “दुर्लभ से दुर्लभतम मामला” कोलकाता | न्याय संवाददाता 2015 के बहुचर्चित चितपुर डबल मर्डर केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम अदालत), सीलदह, अनिर्बन दास ने दोषी संजय सेन उर्फ बप्पा को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने … Read more