हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार खंड (5) में निहित एक संवैधानिक सुरक्षा है एक महिला, जिसके पति को हिरासत में लिया गया था, की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि केवल लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से उसके पति की नजरबंदी … Read more
सुप्रीम कोर्ट के CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें ज्ञानवापी में पाए गए कथित शिवलिंगम की उम्र के मूल्यांकन के लिए एएसआई सर्वेक्षण / वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यूपी राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ज्यादातर तलाक के मामले लव मैरिज से सामने आ रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ‘ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच एक केस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका एक वैवाहिक … Read more
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन खंडपीठ ने ईडी को नकदी के लिए नौकरी घोटाले में तमिलनाडु के एक मंत्री के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा, “भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है।” ईडी … Read more
न्यायिक समीक्षा के दायरे में कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पूरे साक्ष्य की फिर से जांच की, जैसे कि एक आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि की अगले उच्च न्यायालय द्वारा फिर से जांच की जा रही हो। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं थे, जो कि राज्य की पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) के तहत जारी किया गया था। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने … Read more
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। हालांकि अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति से संबंधित दलीलें आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं, लेकिन समय की कमी के कारण … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सम्मन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक डिमांड नोटिस में यदि चेक राशि के साथ अन्य राशि का उल्लेख एक अलग हिस्से में विस्तार से किया गया है, तो उक्त नोटिस को धारा 138 (बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 के कानूनी शर्तों में … Read more
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को किराए पर देकर भारी मुनाफा कमाया जा सके। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने Allahabad High Court Lucknow Bench ने शुक्रवार को डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सात साल की सेवा के बाद पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय ने कानूनी प्रक्रिया … Read more