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अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर याचिका पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी की आलोचना करना या किसी पर पत्थर फेंकना बहुत आसान है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिकाकर्ता द्वारा यह कहे जाने के बाद की कि इस अदालत की रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति जानने की कोशिश की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि सभी मामले समान प्रकृति के हैं तो वह उन सभी को अपने पास स्थानांतरित … Read more
वकीलों ने कहा कि इस आरोपी का जजों पर हमला करने का इतिहास रहा है, फिर भी पुलिस द्वारा कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया। बीते दिनों आरोपी ने एक जज पर जूता फेंका था। बार एसोसिएशन पुलिस की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर आर देसाई के ऊपर … Read more
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है। कानून मंत्री ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम और जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए सवालों … Read more
गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामला पटना उच्च न्यायलय के एक वरिष्ठ वकील पर इंटर्नशिप Internship करने वाली छात्रा ने रेप के प्रयास का आरोप लगाया है। वह विधि की छात्रा है। छात्रा किसी तरह अपनी आबरू को बचाते मौके से निकली और शोर मचाया। इसके … Read more
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनर किलिंग पर गहरी चिंता जाहिर की. उन्होंने ‘कानून और नैतिकता’ विषय पर आयोजित अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर हॉल में कहा कि समाज में प्रभावशाली लोगों द्वारा कमजोर तबकों पर अपने बनाए नियम थोप दिए जाते हैं और न चाहते हुए भी कमजोर लोगों को उनके … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम उपस्थिति मेमो की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं. वकील जो भी अपलोड करेंगे, वह हमें मिल जाएगा. ‘कोर्ट मास्टर्स’ को इसे टाइप नहीं करना होगा.’’ देश की सर्वोच्च न्यायालय को ‘‘कागज मुक्त” बनाने और डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्य … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया, उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1991 के पीलीभीत मुठभेड़ मामले में 43 प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों को … Read more
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद के बीच केंद्र ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को आखिरकार हरी झंडी दे ही दी। जस्टिस दीपंकर दत्ता जहां कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत सालिक कुमार दत्ता के पोते हैं तो वहीं वे सु्प्रीम कोकर्ट के पूर्व जस्टिस अमिताव रॉय … Read more